कोसी प्रदेश : भ्रमणको विवरण दिँदैन मुख्यमन्त्री कार्यालय, जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सूचना अधिकारी

विराटनगर : कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित विवरण सहज ढंगले उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीको भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित विवरण सीडीमा माग गर्दा कार्यालयले दिन नमानेको हो । सूचना मागकर्तासँग अस्वभाविक हिसाबले प्रस्तुत हुँदै सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगाना जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् । प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै उनले ‘तपाईंहरूले भने जसरी सूचना दिन्न,जहाँ गएर जे गर्दा पनि हुन्छ,'भन्दै चुनौती दिन्छन् । प्रदेशका सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भ्रमणको विवरण लुकाउन सक्रिय रहेको ढुंगानाको शंकास्पद व्यवहारले प्रष्ट हुने सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार भ्रमणका नाममा भ्रष्टाचार गरिएकाले विवरण लुकाइएको हुनसक्छ । प्रदेश सरकार पारदर्शी हुन नसकेको तथा अनियमितता बढेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको भ्रमण र त्यसवापतको खर्चको पूर्ण विवरण माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा असार १३ गते पहिलोपटक सूचना माग गरिएको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीले गरेको भ्रमणको विवरण,सहभागी कर्मचारीको नामावली, भ्रमणको मिति, भ्रमण गरिएका स्थान, भ्रमण गरिएको जम्मा दिन र भ्रमणमा भएको खर्चको प्रमाणित प्रतिलिपि इमेलमार्फत् माग गरिएको हो । तर,समयमा सूचना उपलब्ध भएन । सूचना उपलब्ध नभएको भनेर प्रमुख सचिव तथा सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै असार ३१ गते उजुरी गरियो । त्यसमा भ्रमण आदेश, अभिलेख खाता, अन्तर प्रदेशसहित सबै खाले भ्रमणका प्रतिवेदन, खर्चको विस्तृत विवरण, कर्मचारीलाई दिइएको भुक्तानी तथा गाडी, इन्धन र होटलबासमा भएको खर्चको विवरण, भ्रमणका बिल भौचर एवं भ्रमणका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रमाणित प्रतिलिपि, भ्रमणमा गएको कार्यालय र कामको विस्तृत तथा छुट्टाछुट्टै विवरण माग गरिएको थियो । अनियमितता ढाकछोप गर्न कार्यालयले अर्को अनौठो निर्णय पनि गरेको छ । भ्रमणको बिल भौचर माग गरिएपछि व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई कारण देखाउँदै कर्मचारीको स्थायी ठेगानालगायतका विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने भनेर निर्णय गरेको हो । पहिलो निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । त्यसअनुसार नभए कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सूचनाको हकमा छ । उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्छ । सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिए वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई आयोगबाट ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा,आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना माग गरिएको पहिलो निवेदनलाई बेवास्ता गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उजुरीको भने सम्बोधन गर्दै सूचना तयार भएको जानकारी गरायो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ खण्ड (ङ) आकर्षित हुने बाहेकका अन्य सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको हुँदा अन्य सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि तयार भएकाले सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को दफा ४ बमोजिम लाग्ने दस्तुर बुझाई सूचना प्राप्त गर्न सकिने व्यहोराको पत्र साउन ५ गते सूचना अधिकारी ढुंगानाले पठाएका थिए । अनियमितता ढाकछोप गर्न कार्यालयले अर्को अनौठो निर्णय पनि गरेको छ । भ्रमणको बिल भौचर माग गरिएपछि व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई कारण देखाउँदै कर्मचारीको स्थायी ठेगानालगायतका विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने भनेर निर्णय गरेको हो । त्यस सम्बन्धी टिप्पणी उठाएर आदेश नै उठाएर सदर गरिएको छ । बिलमा कर्मचारीको स्थायी ठेगाना खुलेको हुन्छ । भ्रमण तथा अनुगमनको विवरण माग गरिएको उजुरीलाई आधार बनाउँदै सूचना अधिकारी ढुंगानाले टिप्पणी र आदेश तयार गरेर साउन ४ गते प्रदेश सचिव माधवप्रसाद पोखरेलसमक्ष पेस गरेको पाइएको छ । त्यसलाई कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सचिव पोखरेलले आदेश हुन मनासिव देखिएको भन्दै प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेसमक्ष निर्णायार्थ पेस गरेका थिए । सूचना अधिकारी ढुंगानासहित प्रदेश सचिव पोखरेल, उपसचिव नायक, अधिकृत पराजुलीलगायतका कर्मचारीले भ्रमणका नाममा विभिन्न स्थानमा गएको देखाएर गैरकानुनी हिसाबले भत्ता बुझेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि साउन ५ गते कानुन महाशाखाका अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले कर्मचारीको स्थायी र बसोबास गरेको ठेगानासमेतको विवरण सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ खण्ड (ङ) आकर्षित हुने हुँदा सो विवरणबाहेकका सूचना उपलब्ध गराउन मनासिव हुने भन्दै निर्णायार्थ पेस गरे । फेरि त्यसलाई कानुन महाशाखाका उपसचिव गणेश नायक हुँदै प्रदेश सचिवमार्फत पुर्‍याइएपछि प्रमुख सचिवले सदर गरिदिएका हुन् । भ्रमण खर्चको बिल उपलब्ध नगराउने नियतका साथ कार्यालयले त्यस्तो निर्णय लिएको एक कर्मचारी बताउँछन् । विराटनगर घर भएका कर्मचारीले विराटनगरमै काज लिएर ४/५ दिनसम्मको भत्ता बुझेको जानकारी आएपछि भ्रमण आदेश, प्रतिवेदन र बिल माग गरिएको थियो । कानुन अनुसार सूचना इमेलमै पठाइदिन वा १० पेजभन्दा बढी हुँदा सीडीमा उपलब्ध गराएमा कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिर्ने भनेर दिएको निवेदनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गर्‍यो । सूचना १ हजार १ सय ५२ पेजको रहेकाले दस्तुर (५ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ) तिरेर लैजान भनियो । जबकि कानुनले सूचना मार्गकर्तालाई सहज हुने गरी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । कानुनअनुसार सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मागकर्तालाई मूल्य कम (५० रूपैयाँ मात्रै) पर्न जान्छ । तर, धेरै पेज देखाएर बढी पैसा तिर्नुपर्नेभन्दै मागकर्तालाई हच्काउने र सूचनाबाट विमुख बनाउने काम भएको छ । पेज नै लिँदा एउटाको ५ रूपैयाँका दरले शुल्क लाग्छ । उजुुरीपछि कार्यालयले कर्मचारीको नाम,पद, भ्रमणका खटिएको स्थान, मिति र भ्रमण गरिएको जम्मा दिन मात्रै उपलब्ध गरायो । खर्चलगायतका अरु विवरण समेटेर सीडीमा सूचना तयार गर्न समय लाग्नेभन्दै मागकर्तालाई सूचना अधिकारी ढुंगानाले फर्काइदिएका थिए । फेरि उनले सूचना तयार भएकोले लाग्ने दस्तुर तिरेर लैजान भन्दै साउन २३ गते अर्को पत्र पठाए । स्रोतका अनुसार अनुगमन, भ्रमण र काज भनेर काम नै नगरी तथा फिल्डमै नगइकन रकम कुम्ल्याउने एवं दोहोरो तथा अधिक सुविधा लिने, अनुगमन भनेर घरपायक काज मिलाउँदै घरमा बसेर भत्ता लिने र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नेजस्ता बेथिति मौलाएको छ । सीडीमा सूचना उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ४ उपनियम १ (ग) बमोजिम लाग्ने दस्तुर (५० रूपैयाँको हुलाक टिकट टाँस गरेर) तिरेर मंगलबार (साउन ३० गते) निवेदन दिइएको थियो । सूचना अधिकारी ढुंगानाले टिकटलाई सदर गरिदिए । तर, नियमावली बमोजिम दस्तुर बुझाई सूचना प्राप्त गर्नु हुनभन्दै उनले उक्त निवेदनलाई कानुनविपरीत दरपिठ गरे । टिकटलाई सदर गरेपछि सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । तर, ढुंगानाले ठाडै अस्वीकार गरेका हुन् । ‘सीडी बराबरको रकम बुझेर सीडीमा सूचना उपलब्ध गराइन । त्यो रकम नियम अनुसार फिर्ता हुनुपर्छ,’सूचनाको हकका अभियन्ता श्रेष्ठले भने, ‘कि सीडीमा सूचना दिनुपर्छ । नत्र सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको माग गर्छौं ।’ उनका अनुसार धेरै पेज देखाएर पैसा बढी तिर्न बाध्य पार्दै सूचना मागकर्तामाथि दबाब सिर्जना गर्नु कानुनविपरीत हो । श्रेष्ठ सूचना तयार भएको भनेर पत्र पठाएपछि पटकपटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेको बताउँछन् । ६ पटकसम्म पुग्दा पनि सूचना उपलब्ध नगराइकन रित्तो हात फर्काइएको जानकारी उनले दिए । भ्रमणको बेथिति सार्वजनिक हुने डरले भरसक सूचना नलैजाउन् भन्ने योजना मुताबिक दुःख दिने नियत राखिएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार मागकर्तालाई सहज ढंगले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीले सूचना लुकाउनु कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । उनले सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा बसेका अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पनि बताए । सूचना अधिकारी ढुंगानासहित प्रदेश सचिव पोखरेल, उपसचिव नायक, अधिकृत पराजुलीलगायतका कर्मचारीले भ्रमणका नाममा विभिन्न स्थानमा गएको देखाएर गैरकानुनी हिसाबले भत्ता बुझेको स्रोतले बतायो । नायक यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रमण अभिलेख खाता सार्वजनिक ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कर्मचारीले चुनौती दिइरहेका छन् । अभियन्ता श्रेष्ठ बदमासीपूर्ण ढंगले निर्णय गरेर भ्रष्टाचार ढाकछोपको प्रयास गरिएको बताउँछन् । जनताले तिरेको कर खर्च गरेर राज्यमाथि ब्रह्मलूट मच्चाउने कर्मचारी सूचना लुकाउन सक्रिय रहेको उनले बताए । त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा भ्रमणका नाममा भइरहेको अनियन्त्रित खर्च र भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार सूचना बाहिर आउँदा अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गर्दै भ्रमणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरणलाई ‘गुपचुप’ राखिएको छ । सबै खर्चको विवरण प्रत्येक महिना वेभसाइट वा सूचना पार्टीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीकै मिलेमतोमा मासिक खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक नगरिकन लुकाउने गरिएको हो । अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रमण अभिलेख खाता सार्वजनिक ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कर्मचारीले चुनौती दिइरहेका छन् । अनुगमन एवं भ्रमणका तथ्यलाई बाहिर ल्याएर पारदर्शी बनाउन प्रत्येक ४ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छैन । भ्रमण र अनुगमनका नाममा मनमौजी खर्च गरेर अनियमितता गरेकै कारण विवरण लुकाएर नागरिकप्रति जवाफदेही हुनबाट कर्मचारी पछि हटेको आशंका छ । स्रोतका अनुसार अनुगमन, भ्रमण र काज भनेर काम नै नगरी तथा फिल्डमै नगइकन रकम कुम्ल्याउने एवं दोहोरो तथा अधिक सुविधा लिने, अनुगमन भनेर घरपायक काज मिलाउँदै घरमा बसेर भत्ता लिने र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नेजस्ता बेथिति मौलाएको छ । वित्तीय अनुशासनविपरीतका यस्ता कार्यले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने सरकारको नीतिलाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं प्रवक्ता माधवप्रसाद पोखरेलले सूचना उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे । ‘नियम पूरा गरेर आउँदा सूचना दिन समस्या छैन । हामी पारदर्शी छौं,’उनले भने । https://www.annapurnapost.com/story/440371/