फेसबुकमा @highlight आतंक : अहँ, यस्तो लेख्दैमा आइडी ह्याक हुने/नहुने थाहा हुन्न

 फेसबुक कमेन्टमा @highlight लेख्दा अक्षर नीलो भयो भने फेसबुक आइडी बलियो र कसैले ह्याक गर्न नसक्ने दावीसहितका पोस्टहरु भाइरल भएका छन्। धेरैले यस्ता पोस्ट गरेका छन् र त्यसमा सयौँ कमेन्टहरु देखिन्छन्।

तर हाम्रो तथ्य जाँचमा यो दावी मिथ्या भएको देखियो। फेसबुकमा कमेन्ट गर्दैमा ह्याक हुने/नहुने थाहा हुँदैन। फेसबुकको यो फिचरले कमेन्ट गर्ने केही साथीहरुलाई नोटिफिकेसनसम्म जान सक्ने अवस्था हुन्छ।

के छ दावी ?

भाइरल दावीमध्ये एकको स्क्रिनसट।

भाइरल भएका अधिकांश पोस्टहरुमा मार्क जुकरबर्गको फोटो र केही अक्षर राखिएको हुन्छ। त्यसमा फेसबुकको नयाँ आश्चर्य दावी गर्दै कमेन्टमा पहिले @ लेखेर highlight लेखी कमेन्ट गर्दा यदि हाइलाइट टेक्स्ट नीलो छ भने तपाईँको आईडी बलियो हुने र कसैले सजिलै ह्याक गर्न नसक्ने दावी गरिएको हुन्छ।

शनिबार राति हामीले खोजी हेर्दा यस्ता धेरै पोस्टहरु फेसबुकमा भेट्यौँ। हेर्नुस् स्क्रिनरेकर्ड।

के हो तथ्य ?

हामीले यो विषयमा तथ्य जाँचका लागि सुरुमा गुगलको फ्याक्ट चेक एक्सप्लोररमा गई @highlight कीवर्ड राखी यस विषयमा पहिले नै कसैले तथ्य जाँच गरिसकेको छ कि छैन खोज्यौँ।

भेरिफाइदिस डट कमले गएको डिसेम्बरमा यो विषयमा तथ्य जाँच गरेको रहेछ। तर त्यसमा कमेन्टमा @highlight लेख्दा तपाईँको प्रोफाइललाई जहिले पनि चेक गर्ने को रहेछ भन्ने देखाउँछ भन्ने दावी गरिएको रहेछ जुन कि गलत हो। हेर्नुस् भेरिफाइदिसको तथ्य जाँच।

त्यसैगरी स्नुप्स डट कमले पनि यो विषयमा तथ्य जाँच गरी यसलाई गलत बताएको छ। हेर्नुस् तथ्य जाँच। 

नेपालमा भएको जस्तै भाइरल पोस्ट भने भारतमा पनि भएको रहेछ। भारतको तथ्य जाँच गर्ने वेबसाइट फ्याक्टलीले फेब्रुअरी २ मा यसबारे तथ्य जाँच गरेको छ।

त्यसमा राखिएको भाइरल पोस्टको स्क्रिनसटमा हिन्दी भाषामा उही विषय लेखिएको छ, जुन नेपालमा नेपाली भाषामा भएको छ। यहाँसम्म कि मार्क जुकरबर्गको फोटोसमेत उही छ। हेर्नुस् तथ्य जाँच।

डिस्ट्र्याक्टिफाइ डट कमले गएको अक्टोबरमा फेसबुकको @highlight फिचर बारे लेखेको छ। यसमा लेखिए अनुसार कमेन्टमा @highlight लेख्दा फेसबुक पोस्टको भिजिबिलिटी बढ्छ अर्थात् त्यो पोस्टलाई धेरैले देख्न सक्छन्।

हामीले कमेन्टमा @highlight लेख्दा के हुन्छ भनी नेपालफ्याक्टचेकको फेसबुक पेजमा कमेन्ट पनि लेखिहेर्‍यौँ। यसो गर्दा फेसबुकले ‘some friends might receive notification’ अर्थात् केही साथीहरुले नोटिफिकेसन पाउन सक्छन् लेखेको देखिन्छ। हेर्नुस् स्क्रिनरेकर्ड-

हामीले फेसबुकको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि खोज्यौँ। त्यसमा पनि @highlight कमेन्टमा लेखेर ह्याक हुने/नहुने बारे थाहा पाउन सकिने लेखेको भेट्टाएनौँ। बरु आफ्नो खाता सुरक्षित राख्न फेसबुकले यस्तो उपाय सुझाएको छ–

तपाईंले आफ्नो खाता सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने केही कुराहरू यस प्रकार छन्।

आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्नुहोस्

• आफ्नो Facebook पासवर्ड अन्य कुनै ठाउँमा अनलाइन प्रयोग नगर्नुहोस् र कहिल्यै पनि अन्य मानिसहरूसँग साझा नगर्नुहोस्
• तपाईंको पासवर्ड अनुमान गर्नका लागि गाह्रो हुने भएकाले आफ्नो नाम वा सामान्य शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
• भरपर्दो पासवर्ड सिर्जना गर्ने तरिकाका बारेमा थप जान्नुहोस्।

 कहिल्यै पनि आफ्नो लगइन जानकारी साझा नगर्नुहोस्

• स्क्यामरहरूले Facebook जस्तै देखिने झुटा वेबसाइटहरू सिर्जना गरेर तपाईंलाई आफ्नो इमेल र पासवर्ड प्रयोग गरी लगइन गर्न लगाउन सक्छन्।
• आफूले आफ्नो लगइन जानकारी प्रविष्ट गर्नुअघि सधैँ वेबसाइटको URL जाँच्नुहोस्। सन्देह भएका बेला Facebook मा जानका लागि आफ्नो ब्राउजरमा www.facebook.com टाइप गर्नुहोस्।
• Meta का इमेलहरूमा तपाईंको खाताका बारेमा संवेदनशील जानकारी हुन सक्ने भएकाले तिनलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई फर्वाड नगर्नुहोस्।
• फिसिङबाट बच्ने तरिका का बारेमा थप जान्नुहोस्।

 आफूले अन्य मानिसहरूसँग साझा गर्ने कम्प्युटर प्रयोग गर्दा Facebook बाट लग आउट गर्नुहोस्।

• तपाईंले पासवर्ड बिर्सनुभयो भने तपाईं रिमोट रूपमा लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ।

 तपाईंले नचिन्ने मानिसहरको साथी बनाउने अनुरोध स्वीकार नगर्नुहोस्।

• स्क्यामरहरूले मानिसहरूसँग साथी बनाउनका लागि नक्कली खाता सिर्जना गर्न सक्छन्।
• स्क्यामरहरूसँग साथी बन्नुले तिनलाई तपाईंको टाइमलाइनमा स्प्याम गर्न, तपाईंलाई पोस्टहरूमा ट्याग गर्न र तपाईंलाई मालिसियस सन्देशहरू पठाउन दिन्छ।

 मालिसियस सफ्टवेयरबाट होसियार रहनुहोस्

• मालिसियस सफ्टवेयरले कम्प्युटर, सर्भर वा कम्प्युटर नेटवर्कमा क्षति पुर्‍याउन सक्छन्।
• भाइरसयुक्त कम्प्युटर वा यन्त्रका सङ्केत र मालिसियस सफ्टवेयर हटाउने तरिका जान्नुहोस्।
• आफ्नो वेब ब्राउजर अप टु डेट राख्नुहोस् र शंकास्पद एप्लिकेसनहरू हटाउनुहोस् वा ब्राउजरका एड-अनहरू हटाउनुहोस्।

 

कहिल्यै पनि शंकास्पद लिंकहरूमा क्लिक नगर्नुहोस्, तिनीहरू साथी वा कम्पनीबाट आएको भए तापनि।

• यसमा Facebook (उदाहरण: पोस्टहरूमा भएका) वा इमेलका लिङ्कहरू पर्छन्
• Meta ले तपाईंलाई कहिले पनि इमेलमा तपाईंको पासवर्ड सोध्नेछैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्।
• तपाईंले Facebook मा शंकास्पद लिङ्क देख्नुभयो भने त्यसबारे रिपोर्ट गर्नुहोस्।

 

हाम्रो अतिरिक्त सुरक्षा विकल्पहरू प्रयोग गर्नुहोस्

• तपाईं पहिचान नगरिका लगइनहरूका बारेमा सतर्कताहरू प्राप्त गर्न र दुई-खण्डको प्रमाणीकरण सेट अप गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
• तपाईं कुनै कम्प्युटरबाट Facebook मा लगइन हुनुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी सेटिङहरूको समीक्षा गर्न सुरक्षा जाँच प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

 अतः फेसबुकमा भाइरल भएको दावी मिथ्या ठहर्छ।

तथ्य जाँच

दावी : फेसबुक कमेन्टमा @highlight लेख्दा आइडी ह्याक हुने/नहुने थाहा हुन्छ।

दावीकर्ता : फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु

तथ्य : मिथ्या सूचना। फेसबुक पोस्टको कमेन्टमा @highlight लेख्दा आइडी ह्याक हुने/नहुने थाहा हुँदैन।

यो लेख आदणिय गुरु उमेश श्रेष्ठ सरको बल्गबाट साभार 

फेसबुकमा @highlight आतंक : अहँ, यस्तो लेख्दैमा आइडी ह्याक हुने/नहुने थाहा हुन्न – MySansar

लक्षितसम्म पुगेन सूचनाको हक

१८ औं राष्ट्रिय सूचना दिवस 

    
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा यो ऐन जारी भएको १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुशासनको प्रवद्र्धनका निम्ति राज्यको कामकारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनु पर्दछ । सही सूचनाको प्रवाहद्धारा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक सहभागिता बढ्न गइ शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सार्वजनिक निकायहरु नागरिकप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्र्शी हुन आवश्यक छ । जवाफदेहिता, उत्तरदायी र पारदर्र्शी क्रियाकलापबाट मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । यो सबै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक स्थापित गरेको छ । राज्यले हरेक नागरिकलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ल्याएको हो । तर, यो हक आएको १८ वर्षपछि पनि सूचनाको हक सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छैन । सूचनाको हक कागजी रुपमा १८ वर्ष पहिले नै प्राप्त भए पनि यस ऐनको व्यवहारिक प्रयोगमा ठूलो ‘ग्याप’ रहेको देखिन्छ । सूचनाको हकलाई व्यवहारिक प्रयोगमा सूचना दिने पक्ष र लिने पक्ष दुवै जानकार, जिम्मेवार र जवाफदेही भए मात्र यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने देखिन्छ । राजु श्रेष्ठ वास्तवमा भन्ने हो भने ऐनले सूचनाको हक सबै नेपाली नागरिकमा हुने भनिए पनि यस अधिकारको सबैले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेको यस अधिकारको बारेमा जानकारी नै नहुनु हो । अझै पनि सूचनाको हक र ऐनका बारेमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ हुनु विडम्बना नै हो ।

सूचनाको हकका बारेमा सर्वसाधारणलाई मात्रै हैन, शिक्षित र सचेत व्यक्तित्वहरुलाई पनि थाहा नभएको अवस्था छ । यसका बारेमा थाहा नै नभएपछि, सूचना माग्ने र ऐनको प्रयोग गर्ने कुरै भएन । केही केहीमा यसको बारेमा जानकारी भएपनि यसको कानूनी प्रक्रियाका कारण निवेदन दिएर सूचना मागी यसको प्रयोग गर्ने निकै कम मात्रामा रहेका छन् । सूचनाको हक अनुसार प्रत्येक ३–३ महिनामा सबै सार्वजनिक निकायहरुले २० प्रकारका सूचनाहरु अद्यावधिक गरी सबैका लागि प्रकाश तथा प्रवाह गर्नु पर्दछ । ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायको परिभाषामा ९ वटा विभिन्न निकायहरुलाई सार्वजनिक निकायका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत संविधान अन्तर्गगतका निकाय, ऐनद्धारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्धारा गठित निकाय, कानुनद्धारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक संगठित संस्था तथा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानुनद्धारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनेर तोकेका अन्य निकाय वा संस्थाहरु पर्दछन् । कानुन सबैलाई थाहा हुनु पर्दछ । राज्यले जारी गरेको कानुन थाहा थिएन भनेर कानुनी त्रुटिमा क्षमा हँुदैन । सूचनाको हक पनि सबैमा जानकारी दिनुपर्छ । सूचनाको हकले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको कल्पना गरेको छ । सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यहरु पछिल्लो समय बढेको अवस्था छ । तर, ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायमा पर्ने ९ प्रकारका निकायहरु सबैले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ भन्ने अझै नबुझेको अवस्था छ । 

सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी त्यसै निकायको प्रमुखमा नै निहित हुने हुन्छ । सूचना अधिकारी रहेका धेरै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो दायित्वअनुरुप नागरिकलाई सूचना दिएका छैनन् । कार्यालयबाहिर सूचना अधिकारीको नाम र पद उल्लेख गरी राखिएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । सूचना दिन आलटाल गर्छन् । सूचना लुकाउँछन् । केही सीमित वर्गहरु, सचेत र पहुँच भएकाले मात्र ऐनको प्रयोग गरिरहेका छन् । सूचनाको हक जसका लागि आवश्यकता छ, जसले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने लक्षित वर्गहरु हो तिनीहरुसम्म यो ऐन अझै पुग्न सकेको छैन । आमनागरिकमा सार्वजनिक निकायहरु प्रतिको चासो, गुनासो र प्रश्नहरुलाई लिखित रुपमा सोध्ने र सोधिएका सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाइन्छ भन्ने बारेमा व्यापक जानकारी नै छ्रैन । जनताले मौखिक रुपमा सोध्ने गरेका धेरै प्रश्न र जिज्ञासाहरुका बारेमा प्रमाणित, आधिकारिक तथा तथ्यगत विवरण तथा जानकारीहरु पाउँदैनन् । यदि सबै सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरुले नागरिक वडापत्रमा मात्रै भएपनि लेखेअनुसारको समय र प्रक्रिया अनुसार सेवा दिने हो भने नागरिकहरुको सार्वजनिक निकायप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउने थियो । मौन संस्कृतिबाट आएको हाम्रो सरकारी कार्यालयहरूको काम गर्ने शैली परम्परागत सोचका कारण सूचनाको सार्वजनिकरण भन्दा गोप्यतामा बढी रमाउने प्रचलन अझै हटेको छैन । तर, अहिलेका नागरिकहरु विभिन्न सूचनाका माध्यमको प्रयोगका कारण मौखिक रुपमा भए पनि सरकारी निकायको गतिविधिका सम्बन्धमा जनताले खोजबिन गर्न थालेका छन् । तर, सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहन होइन, दुरुत्साहन गर्ने परिपाटी विद्यमान छ । 

 विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीमा सूचनाको हकअनुसार सूचना लिने ज्ञान र चाहना भएमा यो ऐनको कार्यान्वयन असहज छैन । तर, अधिकांश कार्यालयमा सूचना दिने अधिकारी नै नभेटिने गरेको छ । एक त नागरिकले नै सूचनाको हक बुझेका छैनन् । अर्काेतिर सूचना दिनेसँग पनि सूचनाको पहुँच छैन । सूचना अधिकारीलाई नाम मात्रको सूचना अधिकारी तोकिएको अवस्था छ । आमनागरिकहरुमा सूचना माग्न कसरी जाने र कसरी माग्नेबारे भन्ने बारेमा नै थाहा छैन । ठूलाबडा र पहुँचवालाहरुले मात्रै सार्वजनिक निकायहरुको सूचना पाउने हो भन्ने भावनाले आमजनता निराश छन् । सूचनाको हकका बारेमा निरन्तर अन्तक्र्रिया, छलफल र प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकार र सबै सरकारी संयन्त्रले प्रचारप्रसार जोड दिन जरुरी छ । त्यसैगरी सबै सेवाग्राहीले पनि सरकारी कार्यालयमा आफ्ना लागि आएको सेवा सुविधा र कानुनबारे सोधखोज गर्नु पर्दछ । मौन बसेर सार्वजनिक निकायमा सुधार आउँदैन र सुन्दैनन् भन्दै बोल्न छाड्नु भएन । काम पर्दा मात्र सरकारी कार्यालय जाने निम्न मध्यम वर्गीय एवं विपन्न तप्काकालाई यो ऐनबारे अझैसम्म पनि थाहै छैन । यो ऐन वास्तवमा पहुँचविहीनका लागि ल्याइएको भएपनि पहुँच भएकाले मात्रै यसको प्रयोग गरेको देखिन्छ । उमेरको हिसाबले १८ वर्ष भनेको परिपक्व उमेर हो । तर, यो ऐन कार्यान्वयनका हिसाबले भर्खरै बालपनको अवस्था छ । जुन अवस्थासम्म पुग्नु पर्ने हो, त्यो भएको छैन् । सुरुवाती अवस्थामै रहेको छ ।

 सूचनाको हकको अनुसार केही सार्वजनिक निकायहरूले बाहेक अन्य निकायहरु त्यतिकै चलिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको उपस्थिति नभएको ठाउँमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने जिम्मेवारी पाएका जिल्ला प्रशासन र हुलाक कार्यालयले पनि सशक्त पहल गर्न सकेका छैनन् । मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको २११ मा मुद्दा हेर्ने अड्डामा रहेको मिसिल कागजपत्रको नक्कल सरोकारवाला जोसुकैले मागे पछि दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । सूचनाको हकको प्रक्रिया बसाउनलाई पनि सूचना माग्न जरुरी छ । सार्वजनिक निकायको कामबारे जान्ने र प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । लक्षित वर्ग भनिएका आमजनता यो ऐनका बारेमा सचेत अनभिज्ञ हुनु नै यसको प्रयोगमा कमी आउनु हो । यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा संवेदनशीलता र इच्छा शक्तिमा कमी देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले आफैँ सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने हो भने सूचना माग्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । 

यस ऐनले सरकारीदेखि दल सबैको गतिविधिमा पारदर्शिता खोजेको छ । दलले उठाउने लेबी र अन्य आर्थिक गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने ऐनले माग गर्छ । त्यही कारण पनि दलहरूमा यो ऐनको प्रचारप्रसारमा खासै चासो देखिँदैन । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर आफ्ना कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी सेवाग्राही सचेत र जिज्ञासु हुनुपर्दछ । दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, गैरसरकारी संस्था एवं सूचना अभियन्तालगायतकाले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गरेर सय बढी हाराहारी सरकारी कार्यालय छन् । कोशी प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयहरु, सेवाग्राहीको चाप हुने कोशी अस्पताल, मालपोत तथा नापी कार्यालय, अदालतहरु, प्रहरी कार्यालयहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगर कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, विमानस्थल कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पुग्दा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को २ (ङ) ले सूचनाको हकभित्र सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको कामकारबाहीको अध्ययन, अवलोकन, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण, अवलोकन, प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ ।

इमेलबाट पनि सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना माग गर्न पाउने अवस्थाको कारण सूचनाको हकको प्रयोगमा सहजता भएको छ । तर, सूचनाको हकअनुसार साधारण पन्नामा १० पेजसम्म निःशुल्क र १० पेजमामाथि प्रतिपेज रु. ५ पर्ने नियमलाई टेकेर सूचना प्रवाह गर्नेले शुल्कको डर देखाउँदै सूचना लिनेलाई हतोत्साहित गर्ने काम प्रशस्तै भएको तितो अनुभवहरु धेरै छन् । सूचनाको हकको लक्षित वर्ग भनिएका आम नगारिकभन्दा पनि सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी र राजनीतिकर्मीहरुले विविध सूचना मागेको देखिन्छ । यो अधिकार सबै लक्षित वर्गसम्म पनि पुग्न जरुरी छ ।

 राजु श्रेष्ठ

लेखक श्रेष्ठ सूचनाको हकका अभियन्ता हुन् ।

 rajubrt@gmail.com प्रकाशित मिति: सोमबार, ०३ भदौ, २०८१

१८ औं राष्ट्रिय सूचना दिवस : लक्षितसम्म पुगेन सूचनाको हक - मुलुकी खबर (mulukikhabar.com)

कोशी प्रदेशमा ‘गणेश काज’ को बिगबिगी : भ्रमण भत्तामा मनपरी

विराटनगरबाट काठमाडौं हवाई भाडा प्रतिव्यक्ति अधिकतम रु.९ हजार ९०० छ। सामान्य अवस्थामा रु.५ हजार ७०० मात्र लाग्छ। तर; कोशी प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शिवकुमार कार्कीले एकपटक काठमाडौं आउजाउ गर्दा टिकट बापतको मात्रै बिल पेश गरेर रु.३१ हजार ४९० बुझे। २० कात्तिक २०७९ मा काठमाडौं गई २५ कात्तिकमा विराटनगर फर्किएका उनले भ्रमण भत्ताबापत थप रु.१२ हजार पनि लिए। कार्कीले बुझाएको भ्रमण प्रतिवेदनमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अर्थ मन्त्रालय गएको उल्लेख छ। ११ साउन २०७९ देखि १७ फागुनसम्म मन्त्रालयको सचिव रहेका कार्की अहिले खोटाङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। अस्वाभाविक देखिने भ्रमण खर्चबारे प्रश्न गर्दा उनले जवाफ फर्काए, ‘कार्यालय फर्किएपछि फुर्सदमा तपाईंलाई फोन गरौंला।’ त्यसपछि उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन्। मन्त्रालयका हालका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारी ५ असार २०८० मा अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं गए। ११ असार २०८० मा फर्किएर भण्डारीले रु.२४ हजार ४५० भत्ता बुझे। भण्डारीले नियमानुसार पाउनुपर्ने दैनिक भ्रमण भत्ता रु.२ हजारका दरले ६ दिनको रु.१२ हजार मात्रै हुन आउँछ उनले बुझाएकोे प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको’ उल्लेख छ। तर, भ्रमण पुष्टि गर्ने कागजातको विवरण भर्ने ठाउँ खाली छ। कुन–कुन शीर्षकमा रकम बुझेको पनि खुलाइएको छैन। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका उनी नियम विपरीत भत्ता नबुझेको दाबी गर्छन्। ‘म टिकट आफैं अनलाइनबाट किन्छु, प्लेन टिकटको रकम समेत भएकाले बढी देखियो होला। भत्तामा त्यस्तो फरक त नपर्नुपर्ने हो’, उनले भने। मन्त्रालयमा एक आर्थिक वर्षमा तीन जना सचिव फेरिए। सचिवत्रय सुमन दाहाल, शिवकुमार कार्की र श्यामप्रसाद भण्डारीले यही अवधिमा मनलाग्दी भत्ता बुझेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। दाहाल ११ असोज २०७८ देखि ४ साउन २०७९ सम्म र कार्की ११ साउन २०७९ देखि १७ फागुन २०७९ सम्म कार्यरत थिए। भण्डारी १७ फागुन २०७९ देखि कार्यरत छन्। तत्कालीन सचिव दाहालले अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका लागि काठमाडौं गएको भनेर १७ असारदेखि २३ असार २०७९ सम्म ७ दिनको भत्ता रु.१२ हजार ५०० र हवाई भाडाबापत रु.१० हजार ७०० बुझेका छन्। उनको भ्रमणसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएन। हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत दाहालसँग यसबारे सोध्दा पुरानो कुरा अहिले सम्झनामा नरहेको जवाफ दिए। ‘सम्भवतः विभिन्न कामले काठमाडौं जाँदा मैले भत्ता लिएँ हुँला। भ्रमण प्रतिवेदन बुझाएको होला। तर, त्यसमा ‘डिटेल्स’ नहुन सक्छ’, दाहालले भने। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ को उपनियम ८ मा आफ्नो घर वा बसोबासको स्थानबाट १५ किलोमिटरभित्र भ्रमणमा गएको भए भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमन दाहाल र शिवकुमार कार्की तथा हालका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीको काठमाडौंमा घर छ र, सबैले काठमाडौं जाँदाको भत्ता बुझेका छन्। तत्कालीन उपसचिव केशव अर्याल र पुण्यप्रसाद रिजाल पनि काठमाडौंमा घर भए पनि त्यहाँ जाँदाको भत्ता बुझ्नेमा पर्छन्। मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव केशवप्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत सतिश सत्याल र फणीन्द्रनाथ अधिकारीले २६ देखि ३० असोज २०७९ सम्म इलाम र धनकुटा भ्रमणमा गएको प्रतिवेदन बुझाएर रु.६ हजार ८०० का दरले भत्ता बुझेका छन्। दुई लाइनको प्रतिवेदनमा भ्रमणको उद्देश्य ‘मन्त्रालयको कामकाज’ र उपलब्धी ‘मन्त्रालयबाट तोकिएको कामकाज सम्पन्न गरेको’ उल्लेख छ। ‘फिल्ड’ गएको पुष्टि हुने कुनै कागजात मन्त्रालयमा पेश भएको छैन। अर्याल, सत्याल तथा अधिकारी एउटै समयमा इलाम र धनकुटा गएको कागजातमा देखिन्छ। उनीहरूसँग हलुका सवारी चालक (हसचा) लालबहादुर तामाङ पनि भ्रमणमा गएको देखाइएको छ। तामाङले भ्रमण भत्ताबापत रु.४ हजार २५० लिएका छन्। हसचा समेत सँगै गएको देखाइएकाले गाडीमा इन्धन खर्च भएको हुनुपर्ने हो। तर, इन्धन खर्च भएको कतै देखिंदैन। 

 विराटनगरबाट उत्तरको धनकुटा र विराटनगरबाट पूर्व झापा हुँदै उत्तर लाग्नुपर्ने इलामका लागि एकै पटक भ्रमणमा गएको कुरा पनि व्यावहारिक देखिंदैन। उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीले दिएको अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन सबै उस्तै दुई लाइनका हुनु र रुट फरक भएका अलग–अलग जिल्ला एकै झमटमा भ्रमणमा गएको भनिनुले पनि उक्त प्रतिवेदनमा प्रश्न उठ्छ। २०८० असोज मै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सरुवा भइसकेका उपसचिव अर्यालले भने, ‘धेरै अगाडिको कुरा भएकाले मन्त्रालयमा हुँदा गरेका कामहरू बिर्सिएँ। त्यसबेला योजनाहरू हेर्न गइयो होला। कागजात नहेरिकन सबै कुरा भन्न सक्दिनँ।’ सरकारी बजेटलाई मितव्ययी बनाएर बजेट अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, लेखा अधिकृत आफूले मात्रै राज्यकोषको दोहन गरेका छैनन् आफूभन्दा ‘जुनियर’ कर्मचारीलाई पनि अनियमित खर्च वितरण गरेर राज्यकोषको दोहनमा प्रोत्साहन गरेका छन्। उच्च तहका कर्मचारीले कार्यालय सहयोगी (कास) र हलुका सवारी चालक (हसचा) लाई घरायसी काममा पनि प्रयोग गर्छन्। काममा लगाए बापतको भुक्तानी उनीहरूले व्यक्तिगत तवरबाट नभई कार्यालयबाटै मिलाउँछन्। मन्त्रालयबाट प्राप्त भ्रमण प्रतिवेदनले पनि यो आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ। मन्त्रालयकै कास सुजाता संग्रौलाले २४ भदौदेखि ३० भदौ २०७९ सम्म संखुवासभाको भ्रमण गरेर रु.८ हजार २५० भत्ता बुझिन्। उपसचिवले स्वीकृत गरेको भ्रमण आदेश नम्बर ३६ अनुसार संखुवासभा काजमा खटिए पनि उनले भ्रमण प्रतिवेदन भने बुझाउनु परेन। अर्का कास सुदामा साहको भ्रमण पनि शंकास्पद देखिन्छ। २४ देखि ३० भदौ २०७९ सम्म एक्लै ओखलढुंगा गएको भनी मन्त्रालयबाट रु.७ हजार २५० भत्ता बुझेका सुदामाले फेरि ३१ भदौदेखि ६ असोज २०७९ सम्म कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि ओखलढुंगा गएको कागजात मिलाएका छन्। तर, कागजात अनुसार दोस्रो पटक ओखलढुंगा जाँदा उनी आठौं अधिकृत र लेखा अधिकृत सहित ७ जनाको समूहमा सम्मिलित थिए। यद्यपि, अघिल्लो दिनसम्म ओखलढुंगा रहेका सुदामा विराटनगर फर्किएर भोलिपल्ट पुनः समूहमा ओखलढुंगा नै गएको देखाइनुले उनको भ्रमण वास्तविक हो भनेर पत्याउने आधार छैन। उनलाई पहिलो भ्रमणमा ओखलढुंगा गएको देखाएर ७ दिनको रु.७ हजार २५० र दोस्रोपटक ओखलढुंगा जाँदा ७ दिनको रु.४ हजार २५० भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। एउटै जिल्लामा समान दिन भ्रमण गर्दा सुदामाले पाएको भत्ता बापतको रकममा भने ठूलो फरक छ। ‘एकपटक पुगेर आएँ। आउनासाथ फेरि ‘मेडम’को कार्यक्रम परेकाले जानु पर्‍यो’ सुदामा भन्छन्, ‘कार्यक्रममा गएपछि भत्ता त पाएँ। तर, सरहरूले बेरुजु आयो भनेपछि फिर्ता गर्नुपर्‍यो।’ त्यस्तै, हसचा लालबहादुर तामाङ र चन्द्रनारायण चौधरीलाई फरक–फरक मितिमा एक्लाएक्लै पाँचथर पठाइएको छ। तामाङ २९ कात्तिकदेखि ५ मंसिर २०७९ सम्म र चौधरी १ मंसिरदेखि ७ मंसिर २०७९ सम्म भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर पाँचथर गएको देखिन्छ। त्यसबापत तामाङ र चौधरीले रु.६ हजार २५० का दरले भत्ता बुझेका छन्। अर्का हसचा कुश केसीलाई २ मंसिरदेखि ८ मंसिर २०७९ सम्म एक्लै इलाम पठाएर रु.६ हजार २५० भत्ता दिइएको छ। हसचालाई किन र के कामले एक्लै भ्रमणमा पठाइएको भन्ने स्पष्ट छैन। नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव गणेश कार्की भन्छन्, ‘अनुगमन त अहिले अवसर जस्तो भयो। ओखलढुंगा जानुपर्‍यो भने म त्यहाँ जान्छु भन्यो, हिंड्यो। कर्मचारीले भत्ता खान्छन्। बजेट पनि त्यतिकै सकिन्छ।’ व्यक्तिगत कामका लागि अनुगमनका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको पूर्व प्रशासक कार्कीले बताए। मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी पुष्पलता उप्रेतीका अनुसार कास र हसचाले भ्रमण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्दैन। ‘उनीहरू काम परेर नै जाने हुन्। मन्त्रीको, सचिवालयको मान्छे वा माननीयलाई लिएर गएको हुन सक्छ’, उनले भनिन्। “व्यक्तिगत वा घरयासी काममा जाँदासमेत मन्त्रालयबाट काज लिएर जाने, जाँदै नगएको ठाउँको पनि प्रतिवेदन मिलाएर पैसा लिएको देखिन्छ,” नागरिक अगुवा एवं सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ भन्छन्, “व्यक्तिगत कामका लागि विमान टिकट र गाडीको इन्धन खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिई–दिई भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ ।” भत्ता खायो, बजेट सिध्यायो भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा ‘भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वसनीय आधार र प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयका कर्मचारीले नियम विपरीत मनलाग्दी भ्रमण खर्च लिएको र बाँडेको देखिन्छ। नियमावलीले झुटा विवरण पेश गरी भुक्तानी लिएमा दोब्बर रकम तलबबाट कट्टा गरिने र कारबाही समेत हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा झुटा बिल भर्पाई बनाएर भुक्तानी लिने दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ। तर, हामीले खोज्दा यस्तो कारबाहीको कुनै उदाहरण भेटिएन। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यसचिव (अवकाश प्राप्त) केदार न्यौपाने राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यस्तो अनियमितता हुने गरेको बताउँछन्।

 ‘विकास खर्च कम भयो, प्रशासनिक खर्च बढी भयो’ न्यौपाने भन्छन्, ‘विकासको काम गर्न सजिलो छैन, यस्तै गोष्ठी, मिटिङ र भ्रमण गर्नचाहिं सजिलो छ।’ हामीलाई प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘फिल्ड’ मा नगई भत्ता लिने प्रयोजनका लागि एउटै ढाँचाको अपुरो प्रतिवेदन बनाएर कर्मचारीहरूले रकम बुझिरहेको प्रष्ट हुन्छ। यस्ता अधिकांश प्रतिवेदनमा भ्रमण गरेको पुष्टि हुने कागजात पेश भएका छैनन्। आवश्यक प्रमाण पेश नगरिंदा भ्रमणमा नगई भत्ता मात्रै बुझेर भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट हुने पूर्व सहसचिव कार्की बताउँछन्। पूर्व उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल पनि भ्रमण तथा अनुगमनका नाममा हुने भ्रष्टाचारले व्यावहारिक मान्यता पाएको बताउँछन्। ‘हाजिरीमा काज लेख्यो, भ्रमण आदेश गर्‍यो, तर अफिसमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, तेह्रथुममा काज देखाएर कार्यालयमा नै हुन्छन्’ उनले भने, ‘अडिटरलाई मोटामोटी थाहा हुन्छ, तर उनीहरूलाई पनि प्रतिशत छुट्याउँछन्। मलेप (महालेखा परीक्षक) लाई प्रतिशत छुट्याइन्छ, आलेप (आन्तरिक लेखा परीक्षक)लाई पनि छुट्याइन्छ। यो पञ्चायतकालदेखिकै समस्या हो।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को नियम (६) मा ‘…अनुगमन भ्रमणमा खटाउनुको स्पष्ट उद्देश्य वा कार्य, भ्रमणस्थल पुगेको वा कार्य गरेको प्रमाणित हुने कागजात, भ्रमण प्रतिवेदन र उपलब्धि हासिल भए नभएको विश्लेषण गरेर मात्रै अनुगमन भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन सकिने’ व्यवस्था छ। तर, यो नियमको सम्बन्धित कसैले वास्ता गरेको देखिंदैन। कार्यान्वयन गर्ने/गराउने तहमा बसेका कर्मचारीले नै नियमको उल्लंघन र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भत्ता बुझेपछि कसरी कार्यान्वयन होस् ! निर्देशिकाकै नियम ११ मा ‘आवश्यकता, स्पष्ट उद्देश्य, उपलब्धि र औचित्य नभई भ्रमण वा काजमा खटाएको भए वा भ्रमण काजमा खटिएको स्थानमा नगई खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट यस्तो खर्च असुल गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। घर जाँदा भ्रमण भत्ता, नगएरै पनि भत्ता अधिकृत पुष्पलता उप्रेतीले झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिका भ्रमणमा गएको भनी रु.११ हजार २०० भत्ता बुझेकी छन्। उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा १३ असारदेखि १९ असार २०८० सम्म भ्रमणमा गएको उल्लेख छ। तर, विराटनगरबाट बिहान गएर बेलुका फर्कन सकिने झापाको पालिकामा पुगेको भनी उनले ७ दिनको भत्ता लिएकी छन्। उप्रेतीले त्यसअघि ५ भदौदेखि ११ भदौ २०७९ सम्म मन्त्रालयको कामकाज भनेर झापाको कन्काई, बिर्तामोड र ह्याप्पील्याण्ड (पार्क) सुरुङ्गा भ्रमणमा गएको भनी ७ दिनको भत्ता बापत रु.११ हजार ६०० बुझेको देखिन्छ। उप्रेतीको घर झापा हो। काजमा खटिएको कागज बनाएर घर गएको हो कि भनेर उनलाई सोध्दा जवाफ दिइन्, ‘घर र माइतीका पछाडि किन लाग्नुहुन्छ ? एक दिन होटलमा बस्दा मात्रै १६०० देखि २ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। खाना र खाजाको पैसा तिर्नुपर्छ। महिला भएकाले सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्दैन ? १ दिनको १६०० भत्ताले पुग्छ ?’ उनले नचाहिंदो भत्ता आफूले नबुझेको र बाँकी कुरा जसले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेको हो उसैलाई सोध्न भनिन्। उपसचिव खगेन्द्र खड्काले पनि झापाको सुरुङ्गा बजारदेखि शरणामती हुँदै अमरपथ सडकको १ असारदेखि ५ असार २०८० सम्म अनुगमन गरेको भन्दै रु.७ हजार ३७० भत्ता बुझेका छन्। विराटनगरबाट सुरुङ्गाको दूरी ८२ किलोमिटर मात्रै छ। यति छोटो दूरीको सडक अनुगमन गर्दा ५ दिनसम्मको विवरण पेश गर्नु उपयुक्त देखिंदैन। स्थलगत अनुगमन गरेको पुष्टि हुने कागजात र तस्वीर पनि उनले पेश गरेका छैनन्। खड्काको घर झापा हो। काठमाडौंमा पनि छ। उपसचिव खड्काले अफिसको काममा जाँदा भत्ता लिएको बताए। उनले भने, ‘अफिसमा कागज फरक परेको हुनसक्छ। तर, हामीसँग सबै डकुमेन्ट छन्।’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सतिश सत्यालले २ असोजदेखि ६ असोज २०७९ सम्म उदयपुरको भ्रमण गरेको भनी रु.८ हजार ४०० भत्ता बुझेका छन्। बिहान गएर बेलुका फर्कन सकिने स्थानमा भ्रमण गरेको भनेर सत्यालले ५ दिनको भत्ता बुझेका हुन्। उनी मन्त्रालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि हुन्। सत्यालले उदयपुर यातायात कार्यालय गएको प्रतिवेदन बनाएर भत्ता बुझे पनि उनी उक्त कार्यालयमा पुगेको पुष्टि हुँदैन। यातायात कार्यालय उदयपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी कार्यालयमा पुगेका छैनन्। अधिकृत छैटौं अनिता घिमिरेले ३१ भदौदेखि ६ असोज २०७९ सम्म संखुवासभाको भ्रमण गरेको भनेर रु.१३ हजार भत्ता बुझेकी छन्। उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा फिल्डमा गएको पुष्टि हुने कागजात, कार्यालयको नाम र आयोजनाको विवरण उल्लेख छैन। घिमिरे चाहिं त्यसबेलाको कुराको ठ्याक्कै जवाफ दिन नसकिने बताउँछिन्। ‘त्यहाँ (संखुवासभा) नगरपालिका गएर राजस्व सम्बन्धी कागज ल्याउने भनेर काज दिए जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्। संखुवासभाको खाँदबारी पुगेर कागजात ल्याएको बताए पनि खाँदबारी नगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा भने उनी त्यो कार्यालयमा गएको पुष्टि हुँदैन। आर्थिक कारोबारमा अपारदर्शिता, खरिदमा कमिसन र अतिरिक्त आम्दानी लिने होडबाजीले स्वच्छ छविका कर्मचारीको मनोबल गिराएको अभियन्ता राजु श्रेष्ठ बताउँछन् । कृषिमा पनि उस्तै विकृति भ्रमण र अनुगमनका नाममा भइरहेको यो मनलाग्दी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन। संघदेखि स्थानीय तहसम्म यस्तो बेथिति व्याप्त छ। कोशी प्रदेशकै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुगमन, भ्रमण वा काजमा खटिने र खटाउने बहानामा भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। कतिसम्म भने विराटनगरमा रहेको मन्त्रालयबाट मोरङ र सुनसरी भ्रमणमा गएको देखाई कर्मचारीले भत्ता बुझेका छन्। मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत शोभा दाहालले २२ फागुनदेखि २७ फागुन २०७९ सम्म ६ दिन सुनसरी भ्रमण गरेको प्रतिवेदन बनाएर रु.८ हजार ४०० भत्ता बुझेकी छन्। सुनसरी जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अनुगमन गरेको भनी उनले बनाएको प्रतिवेदन चार लाइनको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरीको अभिलेखमा भने उक्त अवधिमा प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट कोही कर्मचारी पुगेको रेकर्ड छैन। त्यस्तै, अधिकृत दाहाल र सहायक पाँचौं अमृतकुमार गिरीले सात दिन इलाम भ्रमण गरेको प्रतिवेदन बनाएर भत्ता बुझेका छन्। २१ देखि २७ भदौ २०७९ सम्म इलाम भ्रमण गरेको देखाएर दाहालले रु.११ हजार २०० र गिरीले रु.८ हजार २०० लिएका हुन्। उनीहरूले २८ भदौ २०७९ मा मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा इलाम गएको पुष्टि हुने कागजात भने देखिंदैन। यद्यपि, इलामबाट फर्केको एक दिनपछि उदयपुर र ओखलढुंगा गएको भनेर अर्काे भ्रमण प्रतिवेदन पनि यी दुवै जनाले पेश गरेका छन्। मन्त्रालयकी बागवानी अधिकृत छैटौं, शान्तिकला धमला र तत्कालीन अधिकृत छैटौं तारामणि निरौलाले पनि फरक फरक मितिमा मोरङ र सुनसरीको झण्डै एक साता भ्रमण गरेको भनी भत्ता बुझेका छन्। धमलाले २५ देखि ३० असोज २०७९ सम्म धनकुटा अनुगमन गएको भत्ता बापत रु.८ हजार ४०० लिएकी छन्। त्यसपछि २६ देखि ३० पुससम्म चार दिन धनकुटा भ्रमण गरे बापत रु.६ हजार ८०० भत्ता लिएकी धमलाले २३ माघदेखि २८ माघ २०७९ सम्म ६ दिन तेह्रथुम भ्रमणमा गएको प्रतिवेदन बुझाएर रु.८ हजार ४०० लिएकी छन्। यी सबै भ्रमणका प्रतिवेदन उस्तै अपूरा र भ्रमण खुलाउने कागजातरहित छन्। उनी भन्छिन्, ‘सबैले त्यसरी नै लिन्छन्। अरूले जे गर्नुहुन्थ्यो, त्यही गरेको हो।’ निरौलाले बुझाएको प्रतिवेदनमा त भ्रमण गरेको स्थान काठमाडौं उल्लेख छ भने उनले अनुगमन गरेको चाहिं मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्र सञ्चालित कार्यक्रम लेखिएको छ। २२ साउनदेखि २९ साउन २०७९ सम्म मोरङ र सुनसरी भ्रमण गरेका उनले २० भदौमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्। उता फेरि ८ भदौदेखि १३ भदौ २०७९ सम्म तेह्रथुम, धनकुटा र सुनसरी भ्रमण गरेको भनेर मन्त्रालयमा अर्को प्रतिवेदन पेश गरी रु.८ हजार ४०० पनि बुझेका छन्। निरौला अहिले पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छन्। उनी भन्छन्, ‘तेह्रथुमतिर एउटा अनुसन्धानमा गए जस्तो लाग्छ। काम नै विना त भत्ता कसरी दिन्छन् र ?’ मन्त्रालयका सहायक पाँचौं टंकप्रसाद पोखरेलले २५ मंसिरदेखि २ पुस २०७९ सम्म झापा जिल्लाको भ्रमण गरेको प्रतिवेदन पेश गरेर भत्ता बुझेका छन्। तर, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले उपलब्ध गराएको सूचना विवरणमा कृषि मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीले विभिन्न मितिमा केन्द्रको भ्रमण गरेको भए पनि पोखरेल चाहिं पुगेको पाइएन। कृषि मन्त्रालयकै छैटौं तहका तत्कालीन लेखा अधिकृत लेखहरि भट्टराईले २७ असोजदेखि २ कात्तिक २०७९ सम्म कृषि ज्ञान केन्द्र इलाम भ्रमण गरेको प्रतिवेदन बुझाएर रु.१० हजार बुझेका छन्। त्यसै वर्ष साउनमा ७ दिन पाँचथर, भदौमा पाँच दिन संखुवासभा र भोजपुर, पुसमा ६ दिन झापा, माघमा ३ दिन झापा र सुनसरी, फेरि माघमै ६ दिन तेह्रथुम, फागुनमा ६ दिन झापा, चैतमा सात दिन ओखलढुंगा भ्रमणमा गएको प्रतिवेदन पेश गरी थप रु.७५ हजार ६०० भत्ता बुझेका छन्। यस बाहेक ३१ भदौदेखि ४ असोजसम्म स्थान नखुलेको ठाउँ, ८ देखि १३ असोजसम्म तेह्रथुम र ताप्लेजुङ, १६ देखि २२ कात्तिकसम्म धनकुटा, २७ मंसिरदेखि ४ पुससम्म उदयपुर, ८ देखि १२ मंसिरसम्म पाँचथर, २ देखि ८ चैतसम्म झापा र २२ देखि २७ चैत २०७९ सम्म फेरि झापा गएको प्रतिवेदन बुझाएर भत्ता लिएका छन्। भट्टराईले ३१ भदौपछि गरेको विभिन्न ७ वटा भ्रमण बापत बुझेको भत्ताको कुल परिमाण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएन। चैत महिनामा मात्रै उनले तीन पटक भ्रमण गरेको प्रतिवेदन पेश गर्दा ८ चैतमा झापाबाट सिधै ओखलढुंगा गएको प्रतिवेदन बुझाएर दोहोरो भत्ता बुझेका छन्। हाल अवकाश प्राप्त भट्टराईले भने, ‘सेवा केन्द्रको उद्घाटन, किसानलाई अनुदान वितरणको निरीक्षण र गाईवस्तुको दाना उत्पादन जस्ता विभिन्न कामको अनुगमनमा गएँ। हामी त्यतिबेला धनकुटा, तेह्रथुम धेरैतिर घुमेका छौं। भरसक सबैतिर गएका फोटाहरू राखेको छ।’ भट्टराईले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कार्यालयहरूमध्ये कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले उक्त कार्यालयमा उनी नपुगेको सूचना दिएको छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख रामजगुन यादवले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेशन’ बाट चार जना, मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरबाट तीन जना र अलैंची विकास केन्द्र फिक्कलबाट एकजना कर्मचारीले मात्रै भ्रमण गरेका छन्। ‘गणेश काज’ सबैलाई प्रिय ! प्रदेशमा मन्त्रालयका कर्मचारीले भ्रमण भत्ताकै लागि ‘गणेश काज’ मिलाएर अनियमितता गरिरहेका छन्। ‘गणेश काज’ अधिकांश कर्मचारीहरूबीच प्रिय शब्दावली हो। पौराणिक कथाका पात्र गणेश र कुमारलाई महादेवले संसार परिक्रमा गर्न पठाउँदा कुमार परिक्रमा गर्न गएको तर, गणेशले बुबाआमालाई तीन पटक घुमेर आफ्नो काम फत्ते गरेको व्याख्या शास्त्रमा पाइन्छ। गणेशले जस्तै अह्राइएको काम नगरी हाकिम रिझाएर टीएडीए (भ्रमण भत्ता) खाने प्रचलनलाई ‘गणेश काज’ भन्ने चलन रहेको पूर्व उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल बताउँछन्। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल २०८० को प्रतिवेदनले प्रदेशका मन्त्रालयमा अनुगमन भ्रमणको नाममा अत्यधिक खर्च भइरहेको र उपलब्धिमूलक नदेखिएको प्रतिवेदन दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को खर्च प्रतिवेदन अध्ययन गरेको कार्यदलले भनेको छ– ‘आव २०७८/७९ मा गरिएको खर्चका आधारमा चारवटा मन्त्रालय तथा निकायले गरेको कुल खर्चभन्दा भ्रमण र अनुगमनमा गरेको खर्च अधिक छ।’ अझ अचम्म त भ्रमण तथा अनुगमनमा कुल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय र निकायको संख्या ६ वटा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यत्रो खर्च गरेर पनि के कस्ता र कतिवटा समस्या हल भए/गरिए भन्ने यथार्थ प्रतिवेदन पाउन नसकिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। उक्त वर्ष प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भ्रमण अनुगमन मूल्याङ्कनका नाममा रु.४९ लाख ८१ हजार खर्च गरेको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी (हालको उद्योग, कृषि तथा सहकारी) मन्त्रालयले रु.३ करोड ३६ लाख २२ हजार खर्च गरेको थियो। पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले भ्रमण र अनुगमन मूल्याङ्कन शीर्षकमा प्रदेश मन्त्रालय र निकायहरूबाट रु.१३ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च भएको देखाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेश सरकारले भ्रमण र अनुगमन, मूल्याङ्कनको नाममा गरेको कुल खर्च रु.१३ करोड ९६ लाख ८ हजार छ। यो मध्ये भ्रमण शीर्षकमा मात्रै रु.३ करोड ४२ लाख छ। त्यसअघि २०७८/७९ मा भ्रमण शीर्षकको खर्च मात्रै रु.३ करोड ९६ लाख थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन तहका सरकारी निकायले भ्रमण, अनुगमन र मूल्याङ्कन शीर्षकमा रु.७ अर्ब ३० करोड ८४ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन्। खर्च गर्ने तीन तहमध्ये संघ अगाडि छ। संघीय सरकारले भ्रमणमा रु.३ अर्ब ९७ करोड ३८ लाख खर्च गर्दा सातवटै प्रदेशले जम्मा रु.८५ करोड १४ लाख र स्थानीय तहहरूले रु.२ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमण शीर्षक बाहेक कार्यक्रम, तालिम र गोष्ठी शीर्षकबाट पनि भ्रमण खर्च हुन्छ। विकास आयोजनाको स्रोतबाट पनि कर्मचारीले अनुगमन तथा भ्रमणमा खर्च गर्छन्। भ्रमण अनुगमनका नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भइरहँदा पनि यस्तो अनियमिततामा लेखा परीक्षकले कैफियत जनाएका छैनन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको भ्रमण खर्चका नाममा भइरहेको बेथितिबारे केही उल्लेख छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेत यो भ्रष्टाचारबारे मौन छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोशी प्रदेशका प्रमुख दामोदर खत्री आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा कागजात नपुगे बेरुजु लेख्ने गरिएको बताउँछन्। धेरै भ्रमण खर्चमा बेरुजु लेखिएको उनले दाबी गरे। तर, मलेप र आलेपका प्रतिवेदन हेर्दा त्यहाँ यस्ता भ्रमण खर्चमा बेरुजु उल्लेख भएकोे देखिंदैन। नागरिक अगुवा एवं पूर्व शिक्षक केशव अधिकारी काम नै नगरिकन कागजात मिलाएर भत्ता खाने प्रचलन देशभरका सबैजसो सरकारी कार्यालयमा रहेको बताउँछन्। ‘भ्रष्टाचारकै कारण प्रदेश संरचनाप्रति जनताको आक्रोश र वितृष्णा बढेको छ’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले त मुलुकलाई थप संकटतर्फ लैजान्छ।’ नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइराला पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीमा अनियमितता गर्ने मनोवृत्ति बढेको बताउँछन्। ‘राज्यका सबै अंगमा भएको अति राजनीतीकरणले यस्तो अवस्था आयो’, उनले भने। राजनीति नसुध्रिएसम्म यस्तो मनोवृत्ति नसुध्रिने उनले बताए। २०७५ सालमा गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले नेपालको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन । (खाेज पत्रकारिता केन्द्रका लागि किशाेर बुढाथाेकी र हरि अधिकारीकाे रिपाेर्ट) प्रकाशित मिति: शनिबार, ०१ भदौ, २०८१