विराटनगर : कोसी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीको भ्रमण एवं अनुगमनका नाममा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ।
कर्मचारीकै सक्रियतामा भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित विवरण लुकाउने काम भइरहेको छ। त्यसै पनि प्रदेश सरकार पारदर्शी हुन नसकेको तथा अनियमितता बढेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको विषयको विवरण लुकाउँदै मन्त्रालयहरुले आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिने प्रयास गरेर भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइरहेका हुन्।
मन्त्रालयमा भएका सबै खर्चको विवरण प्रत्येक महिना वेभसाइट वा सूचना पार्टीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीकै मिलेमतोमा मासिक खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक नगरिकन लुकाउने गरिएको हो।
मन्त्रालयले अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। भ्रमण अभिलेख खाता सार्वजनिक ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मन्त्रालयहरुले ठाडै चुनौती दिइरहेका छन्। अनुगमन एवं भ्रमणका तथ्यलाई बाहिर ल्याएर पारदर्शी बनाउन प्रत्येक ४ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयहरुले हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन्। भ्रमण र अनुगमनका नाममा मनमौजी खर्च गरेर अनियमितता गरेकै कारण विवरण लुकाएर नागरिकप्रति जवाफदेही हुनबाट कर्मचारी पछि हटेको सरोकारवाला बताउँछन्। कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै भ्रमण एवं अनुगमनका नाममा जथाभावी खर्च भइरहँदा नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएको छैन।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भएको सबै प्रकारका भ्रमणको विवरण प्रदेशका मन्त्रालयहरुसँग माग गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयहरुले सूचनाकर्तालाई विवरण उपलब्ध गराउन अटेर गरे। उपलब्ध गराइएको सूचना पनि अपूर्ण र शंकास्पद छ। ढाकछोप गर्दै तथ्य बङ्ग्याएर उपलब्ध गराइएको सूचनाको प्रारम्भिक विवरणले नै भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ।
कर्मचारीहरुले सूचना लुकाउने मनसायले अनेक बखेडा निकालेर अल्झाउने कामसमेत गरिरहेका छन्। सूचना बाहिर आउँदा अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गर्दै भ्रमणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरणलाई ‘गुपचुप’ राखिएको छ। कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन्। सबै मन्त्रालय प्रदेश राजधानी विराटनगरमा छन्।
बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भ्रमणका नाममा ब्रह्मलूट गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार अनुगमन, भ्रमण र काज भनेर काम नै नगरी तथा फिल्डमै नगइकन रकम कुम्ल्याउने एवं दैनिक भ्रमणभत्ता, होटलवास, सवारीसाधन र इन्धनका नाममा दोहोरो तथा अधिक सुविधा लिने, अनुगमन भनेर घरपायक काज मिलाउँदै घरमा बसेर भत्ता लिने एवं प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नेजस्ता बेथिति मौलाएको छ।
मन्त्रालयहरुले विवरण नै ‘गुपचुप’ राख्दा भ्रमणका नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको आशंकालाई थप बल पुगेको सरोकारवाला बताउँछन्। विभिन्न आयोजनाको निर्माण कार्यदेखि राजस्व संकलन तथा अनुदान खर्चको अवस्थाको अनुगमन, गोष्ठी, तालिम सञ्चालनलगायत सार्वजनिक कामको सिलसिलामा जाने कर्मचारीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ।
‘कुनै मनासिव कारणबिना र केही निश्चित लक्ष्य नतोकिकन प्राय काज लिने-दिने तथा त्यसको बिल भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशका मन्त्रालयमा बढ्दो छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘काज मिलाएको भन्दै कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक, सहायकस्तरदेखि अन्य कर्मचारीसम्मले कार्यालयमै बसीबसी रकम भुक्तानी लिएका छन्।’
उनका अनुसार व्यक्तिगत काममा र घरमा गएका कार्यालय प्रमुख एवं अधिकृतस्तरका कर्मचारीले पनि काज मिलाएर रकम लिएका छन्।
काज मिलाएर सम्बन्धित स्थानमा नगइ र केही उपलब्धी नगरी भ्रमण प्रतिवेदन भनेर गलत विवरण पेस गर्दै भुक्तानी लिएर खर्चको दुरूपयोग गर्ने गरिएको उनले बताए। ‘पैसा कमाउन गलत प्रवृत्ति अंगालेका कारण भ्रमण तथा अनुगमनका विवरण सार्वजनिक गरिँदैन। मन्त्रालयहरुको कामकारबाही पारदर्शी छैन,’ उनले भने, ‘थोरै दिनको काज लिँदा हुने ठाउँमा धेरै दिनको लिएर कर्मचारीबाट बढी रकम बुझ्ने काम भएको छ। व्यक्तिगत कामकाजमा, घुमघाममा वा घरमा जाँदा काज लिएर दैनिक तथा भ्रमण खर्च लिने विकृति मौलाएको छ।’
वित्तीय अनुशासनविपरीतका यस्ता कार्यले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने सरकारको नीतिलाई ठाडै चुनौती दिइरहेको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कामको प्रगति अनुसार मात्रै प्रोत्साहन र भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिव देखिन्छ।’ उनले मनपरी रूपमा भइरहेको दैनिक तथा भ्रमण खर्च रोक्न नसकेमा आर्थिक अनियमिततासँगै प्रदेशमा संकट चुलिएर जाने स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयले यसरी लुकाए सूचना
सबै मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर गत आर्थिक वर्षको भ्रमण र त्यसवापतको खर्चको पूर्ण विवरण माग गरिएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग असार ११, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा, पर्यटन वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग असार १३ गते सूचना माग गरिएको हो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीले गरेको भ्रमणको विवरण, सहभागी कर्मचारीको नामावली, भ्रमणको मिति, भ्रमण गरिएका स्थान, भ्रमण गरिएको जम्मा दिन र भ्रमणमा भएको खर्चको प्रमाणित प्रतिलिपि इमेलमार्फत माग गरिएको थियो। तर, अधिकांशले समयमा सूचना उपलब्ध गराएनन्। उपलब्ध गराएकाले पनि अपूर्ण, अस्पष्ट र शंकास्पद विवरण दिए।
सूचना लुकाइएको र अपूर्ण विवरण दिएको भन्दै पुनः सचिव तथा सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गरिएको थियो। त्यसमा भ्रमण आदेश, अभिलेख खाता, अन्तर प्रदेशसहित सबै खाले भ्रमणका प्रतिवेदन, खर्चको विस्तृत विवरण, कर्मचारीलाई दिइएको भुक्तानी तथा गाडी, इन्धन र होटलवासमा भएको खर्चको विवरण, भ्रमणका बिलहरु एवं मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा भ्रमणमा जाने कर्मचारीको स्थायी ठेगाना, आफ्नो वा परिवारको नाममा घर भएको वा बसोबासको ठेगाना एवं भ्रमणमा गएको कार्यालय र कामको विस्तृत तथा छुट्टाछुट्टै विवरण माग गरिएको थियो।
निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ। त्यसअनुसार नभए कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सूचनाको हकमा छ। उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्छ। सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिए वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। आयोगले कानुनको परिधिभित्र रहेर सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले असार २६ गते विपद् व्यवस्थापन शाखा र कानुन महाशाखाबाट भएको अन्तर प्रदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित दुईवटा विवरण मात्रै उपलब्ध गरायो। अरु विवरण लुकायो। प्राप्त विवरण अनुसार गत वैशाख २७ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कर्णाली तथा बागमती प्रदेशको कानुन मन्त्रालय र प्रदेशसभालगायतका स्थलको अध्ययन भ्रमण गरिएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रदेश सचिव उमेश बस्नेतको नेतृत्वमा ११ जनाको जम्बो टोली विराटनगरदेखि मुगुको रारा तालसम्मको भ्रमणमा गएको हो। भ्रमणमा ४ लाख ९५ हजार ४ सय ३० रूपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत चूडामणि गुरागाईंको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली असार ३ गतेदेखि ९ गतेसम्म लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको भ्रमणमा गएको थियो। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनको अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण भन्दै टोली दुवै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हुँदै दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लासम्म पुगेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने हिसाबले मन्त्रालय नै खाली गराएर कर्मचारी भ्रमणमा निस्किएका हुन्। मन्त्रालयको बजेटमार्फत उदेश्यविपरीत रारा ताललगायतका पर्यटकीय स्थलसम्म पुगेर खिचेका फोटा कर्मचारीले नै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। भ्रमणमा ४ लाख खर्च गरेको देखाइएको छ।
मन्त्रालयले अपूर्ण सूचना उपलब्ध गराएपछि असार २७ गते उजुरी गरिएको थियो। मन्त्रालयले साउन ५ गते निक्कै चलाखीपूर्ण तरिकाले र गोलमटोल हिसाबले अनुगमन, भ्रमण र काज खटाइएका कर्मचारीको अभिलेख दर्ता किताब उपलब्ध गरायो। सबै प्रष्ट नहुने गरी विनियोजित बजेट र खर्च एकमुष्ट पठायो। अरु विवरण ‘गपचुप’ राख्यो। थप विवरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भन्दै सूचना अधिकारी चूडामणि गुरागाईंले पत्र पठाए। मन्त्रालयमा पुग्दा सबै सूचना तयार भइनसकेको जवाफ आयो।
यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयसमेत समावेश भएको आन्तरिकका लागि भ्रमण शीर्षकमा ३२ लाख २९ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये २३ लाख ९२ हजार ९५ रूपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना उपलब्ध गराएन। त्यसपछि प्रमुख सचिव र सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर असार ३१ गते उजुरी गरिएको थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ खण्ड (ङ) आकर्षित हुने बाहेकका अन्य सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको हुँदा अन्य सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि तयार भएकाले सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को दफा ४ वमोजिम लाग्ने दस्तुर बुझाई सुचना प्राप्त गर्न सकिने व्यहोराको पत्र साउन ५ गते सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानाले पठाए।
कानुन अनुसार सूचना इमेलमै पठाइदिन वा १० पेजभन्दा बढी हुँदा सीडीमा उपलब्ध गराएमा कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिर्ने भनेर गरिएको लिखित आग्रहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गर्यो। सूचना १ हजार १ सय पेजभन्दा बढी रहेकाले दस्तुर तिरेर लैजान भनियो। जबकि कानुनले सूचना मार्गकर्तालाई सहज हुने गरी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
कानुनअनुसार सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मागकर्तालाई मूल्य कम (५० रूपैयाँ मात्रै) पर्न जान्छ। तर, धेरै पेज देखाएर बढी पैसा तिर्नुपर्नेभन्दै मागकर्तालाई हच्काउने र सूचनाबाट विमुख बनाउने प्रयास गरियो। पेज नै लिँदा एउटाको ५ रूपैयाँका दरले शुल्क लाग्छ। ११ सय पेजको ५ हजार ५ सय रूपैयाँ पर्छ।
उजुरीपछि कार्यालयले कर्मचारीको नाम, पद, भ्रमणका खटिएको स्थान, मिति र भ्रमण गरिएको जम्मा दिन मात्रै उपलब्ध गरायो। खर्चलगायतका अरु सूचना तयार गर्न समय लाग्नेभन्दै मागकर्तालाई सूचना अधिकारी ढुंगानाले फर्काइदिए। ‘धेरै पेज देखाएर पैसा बढी तिर्न बाध्य पार्दै सूचना मागकर्तामाथि दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। भ्रमणको बेथिति सार्वजनिक हुने डरले भरसक सूचना नलैजाउन् भन्ने योजना मुताबिक यस्तो गरिएको हो,’ सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले भने, ‘यो कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। मागकर्तालाई सहज ढंगले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमको धज्जी उडाउने काम भएको छ।’ उनका अनुसार कानुनको दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीले सूचना लुकाउने गरेको पाइयो।
अनियमिततता ढाकछोप गर्न कार्यालयले अर्को अनौठो निर्णय पनि गरेको छ। व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई कारण देखाउँदै कर्मचारीको स्थायी ठेगानालगायतका विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने भनेर निर्णय गरेको हो। त्यस सम्बन्धी टिप्पणी उठाएर आदेश नै गरिएको छ। त्यसलाई कानुन शाखाका उपसचिव गणेश नायकले प्रमाणित गरेका छन्।
नायक आफैंले भ्रमणका नाममा विभिन्न स्थानमा गएको देखाएर गैरकानुनी हिसाबले भत्ता बुझेको स्रोतले बतायो। अभियन्ता श्रेष्ठका अनुसार भ्रमण खर्चको बिल उपलब्ध नगराउने नियतका साथ कार्यालयले त्यस्तो निर्णय लिएको देखिन्छ। खर्चको बिलमा कर्मचारीको ठेगाना खुलेको हुन्छ। विराटनगर घर भएका कर्मचारीले विराटनगरमै काज लिएर ४-५ दिनसम्मको भत्ता बुझेको जानकारी आएपछि भ्रमण आदेश, प्रतिवेदन र बिल माग गरिएको थियो।
‘मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेशका सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने निकाय हो। त्यहाँबाट नै भ्रमणको बिल उपलब्ध नगराउने नियतका साथ सूचनाको हकविरुद्ध निर्णय भएको पाइयो,’ अभियन्ता श्रेष्ठले भने, ‘बदमासीपूर्ण ढंगले निर्णय गरेर भ्रष्टाचार ढाकछोपको प्रयास गरिएको छ। राज्यको खर्चमाथि ब्रह्मलूट मच्चाउने र सूचना लुकाउन गरिने अनेक प्रपञ्चविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं।’ मन्त्रालयहरुमा भ्रमणका नाममा भइरहेको अनियन्त्रित खर्च र भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक देखिएको उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले पनि सूचना उपलब्ध गराएन। त्यसपछि साउन ३ गते उजुरी गरिएको थियो। पहिलो निवेदनको सम्बोधन हुने गरी साउन ८ गते अपूर्ण विवरण उपलब्ध गराइयो। तर, उजुरीमार्फत माग गरिएको भ्रमण आदेश, अभिलेख खाता, अन्तर प्रदेशसहित सबै खाले भ्रमणका प्रतिवेदन, खर्चको विस्तृत विवरण, कर्मचारीलाई दिइएको भुक्तानी तथा गाडी, इन्धन र होटलवासमा भएको खर्चको विवरण, भ्रमणका बिलहरु उपलब्ध गराइएन।
स्रोतका अनुसार सूचना माग गरिएपछि भ्रमणको विवरण मिलाउन कर्मचारी सक्रिय भएका थिए। भ्रमणका नाममा अवैध हिसाबले भत्ता बुझेका कर्मचारीले हाजिरीसमेत मिलाउन चलखेल गरेका थिए। ‘कर्मचारीले केहीबाहेक अधिकांश कामै नपरी भ्रमणमा गएर खर्च लिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘असारमा त केही काम बिना नै भ्रमणका नाममा बजेट सक्ने खेल भयो।’
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
सूचना उपलब्ध नगराएपछि मन्त्रालयमा साउन ३ गते उजुरी गरिएको थियो। आर्थिक वर्षको समाप्ति तथा खाता बन्दीलगायतको कार्यव्यस्तताका कारण सूचना दिन केही ढिलो भएको भनेर साउन ३ गतेकै मिति राखेर ४ गते सूचना उपलब्ध गराइयो। भ्रमणमा जाने कर्मचारीको पदलगायतका विवरण गोप्य राखेर अपूरो सूचना उपलब्ध गराइएको छ।
त्यसमा अर्को गजबको विषय पनि जोडेर मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लीलाबल्व चापागाईंले पत्र पठाएका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘सूचनाको विवरणको सही सदुपयोग हुने र अन्य कहीं कतै उपलब्ध गराउन वा पत्रपत्रिकामा हबहु प्रकाशन गर्नु पर्ने अवस्थामा यस मन्त्रालयको पूर्वलिखित स्वीकृति लिएर गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित अनुरोध छ।’ उजुरीका सम्बन्धमा फेरि साउन ८ गते चापागाईंले अर्को पत्र पनि पठाए।
माग गरिएको विवरण नियमानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने कागजात भएकोले त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ। त्योबाहेक उजुरीको कुनै सुनुवाइ भएन। सूचनाको हकका अभियन्ता श्रेष्ठ सूचना उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनेर ठाडै अस्वीकार गर्नु कानुनविपरीत भएको बताउँछन्।
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय
पहिलो निवेदनको सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले असार २६ गते सूचना उपलब्ध गरायो। भ्रमणमा जाने कर्मचारीको नाम, पद, भ्रमणको मिति, स्थान र भ्रमणको उदेश्य मात्रै पठाएको मन्त्रालयले कर्मचारीको प्रतिव्यक्ति भ्रमण खर्चलगायतका विवरण गोप्य राख्यो। खर्चको विवरण एकमुष्ट पठायो। अनुगमन एवं भ्रमणमा २० लाख रूपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ।
सूचनाको विवरण अपूर्ण भएको भनेर असार २८ गते गरिएको उजुरीको भने कुनै सुनुवाइ भएको छैन। बिल, प्रतिवेदनलगायतका सबै कागजात गोप्य राखिएको छ। मन्त्रालयले उजुरीको दर्ता नम्बर पनि उपलब्ध गराएको छैन।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
पहिलो निवेदनको दर्ता नम्बर उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले सूचना भने दिएन। समयभित्र सूचना नदिएपछि साउन ३ गते उजुरी गरियो। पहिलो निवेदनलाई आधार बनाउँदै भ्रमणमा गएका कर्मचारीको विवरणदेखि लिएर सबै कुरा बुझ्दै नबुझिने गरी साउन ९ गते सूचना उपलब्ध गराइयो।
सूचना अधिकारी सन्तोष मोक्तानले उपलब्ध गराएको अभिलेख खातासहितको सूचनामा विभिन्न शीर्षकमा भ्रमण गर्दा ३० लाख हाराहारी खर्च भएको देखाइएको छ। भ्रमणमा जानेहरुको नामदेखि लिएर सबै विवरण अस्पष्ट छ। मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जीव राईले सबैतिर बुझ्दाबुझ्दै समयमा सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। मन्त्रालयले उजुरीको सुनुवाइ भने गरेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यस मन्त्रालयमा असार १३ गते पहिलो निवेदन दिइएको थियो। त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि असार ३१ गते उजुरी गरियो। निवेदन र उजुरीको समय सकिँदा पनि मन्त्रालयले भ्रमणसँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराएको छैन। सचिव मोहन चापागाईं र सूचना अधिकारी ललितकुमार चौधरीले सूचना लुकाइरहेका छन्।
अभियन्ता श्रेष्ठ अनुगमन भ्रमणका नामको अनियमितता लुकाउन सूचना उपलब्ध नगराइएको प्रष्ट हुने बताउँछन्। ‘निवेदन र उजुरीको सम्बोधन नगर्नु तथा सूचना उपलब्ध नगराउनु कानुनको उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘अनियमितता ढाकछोप गर्ने हुँदा सूचनाको हकलाई मिचेको देखिन्छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले असार ३१ गते सूचना उपलब्ध गराए पनि पूर्ण विवरण दिएन। भ्रमणमा खटिने कर्मचारी र भ्रमण अभिलेख खाता भने उपलब्ध गरायो। भ्रमण आदेश र प्रतिवेदन, बिललगायतका कागजात उपलब्ध गराएको छैन। भ्रमणका विभिन्न शीर्षकमा २७ लाख हाराहारी खर्च भएको एकमुष्ट विवरण मन्त्रालयले पठाएको छ।
पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै असार ३१ गते उजुरी गरिएको थियो। तर, समय सकिँदा पनि उजुरीको सुनुवाइ भएको छैन। पूर्ण विवरण १ हजार ५ सयभन्दा बढी पेज हुनेभन्दै दस्तुर तिरेर लैजानुपर्ने अड्को मन्त्रालयले थापिरहेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदीप गौतम सबै सूचना उपलब्ध गराउने सवालमा कर्मचारीको व्यवहारिक समस्या पनि हेरिदिनुपर्ने आग्रह गर्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले असार २७ गते आंशिक सूचना उपलब्ध गरायो। भ्रमणमा जाने कर्मचारी, उनीहरुले भ्रमण गरेको जम्मा दिन, भत्ता र खर्चवापत बुझेको रकम, यातायात तथा इन्धनमा भएको खर्च उल्लेख गरेर सूचना दिइयो। तर, त्यससँग सम्बन्धित कागजातसहितको पूर्ण विवरण माग गरेर असार २८ गते दिइएको उजुरीको अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
एकमुष्ट हिसाबले गोलमटोल विवरण पठाएको मन्त्रालयले बिल, भ्रमण आदेश, प्रतिवेदनलगायतका कागजात उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरिरहेको छ।
सूचना लुकाउनेलाई कारबाही हुन्छ : श्रेष्ठ
सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ आमनागरिकले सूचना माग्न पाउने कुरालाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले मान्यता दिएको बताउँछन्। ‘संविधानको मौलिक हकले दिएको अधिकारमा रहेर इमेलमार्फत वा कुनै माध्यमबाट सूचना माग पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयबाट भएका कामकारबाहीका विवरण एवं तथ्यांक सम्बन्धी सूचना नेपाली नागरिकको सरोकार एवं अधिकारको विषय हो।’
सार्वजनिक निकायमा पद धारण गरेर बसेकाहरुले सार्वभौम नागरिकहरु प्रति जवाफदेही हुन पनि माग गरेको सुचना उपलब्ध गराउनै पर्ने उनले बताए। भने, ‘यो वा त्यो बहानामा सूचना लुकाउने र नदिनेलाई कारबाही हुन्छ।’ सूचना नदिनु पनि भ्रष्टाचार नै भएको उनले बताए। ‘भ्रष्टाचारका विभिन्न रूपमध्ये ‘पोलिसी र इन्भ्वाइस करप्सन’ पनि पर्छन्। मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायतिर यसरी नै भ्रष्टाचार हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबैतिरको मिलिभगत भएर हुने र सबैको नीजि स्वार्थ मिल्ने भएकाले यसलाई सहभागीमूलक भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्टाचारको लोकतान्त्रिककरण भन्दा उपयुक्त हुन्छ।’
विभिन्न हिसाबले गरिने भ्रष्टाचारका कारण देशको अवस्था जर्जर बनेको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले सूचना उपलब्ध नगराउनेविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेर कानुनी कारबाहीको बाटो अवलम्बन गरिने जानकारी दिए। अभियन्ता श्रेष्ठकै सक्रियता र पहलमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशनपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्न र लिन पाउने वातावरण बनेको थियो।
साउन १०, २०८० बुधबार
https://annapurnapost.com/story/438781/
.JPG)
