बुर्जुवा शिक्षा वहिष्कार गर्ने लव प्रधानको जिवनी

सूचनाको हकसम्बन्धी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना आयोगको सूचना

 सूचनाको हकसम्बन्धी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

सूचनाको हक प्रचलनमा आम नागरिकलाई जागरुक एंव उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले “सूचनाको हकसम्बन्धी लेखहरुको संगालो पुस्तिका” प्रकाशन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी लेख रचना नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा (कम्तिमा १५०० शब्द) सहित २०८० माघ २२ भित्र आयोगको ईमेलमा उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्पूूर्ण इच्छुुक महानुभावहरुमा  यो सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको छ । लेख रचना सम्बन्धी मापदण्ड तपशिल अनुसार रहेको छ ।

१।      लेख रचनाको विषय सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक विषयहरुमा  राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभव र परिप्रेक्ष्यमा आधारित हुनुपर्नेछ ।

२।      लेख रचना कम्तिमा १५०० शब्दमा (नेपाली वा अंग्रेजी) मा हुनुपर्नेछ । साथै लेख रचनाहरु तथ्यमूलक, विचारमूलक, विश्लेषणात्मक र मौलिक हुनुपर्नेछ ।

३।      लेख रचना मिति २०८०  माघ २२ गते भित्र आइपुग्ने गरी क्यातअयउथ समेत आयोगकोमा पठाउनुपर्नेछ । साथै लेख रचनामा राख्ने आफ्नो फोटोको समेत अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

४।      लेख रचनाहरुको विषयमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धित लेखकलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । प्राप्त लेखरचना प्रकाशन गर्ने÷नगर्ने अधिकार आयोगमा निहित रहनेछ ।  प्रकाशित लेखबापत नियमानुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ ।

लेख रचना सम्वन्धी कुनै जिज्ञाशा वा जानकारी लिनुपर्ने भएमा आयोगको मोवाइल नं. ९८५१२४४६६५ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

आयोगको दोहोरो अर्थ लाग्ने आदेशले अन्योलमा सूचना मागकर्ता

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले नागरिकको सूचना पाउने हकको संरक्षण गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग उल्लेख छ। जसअनुसार आयोगले सूचना मागकर्ताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीलाई व्यवस्थित बनाउन एवं मागकर्ताले कानुनसंवत रूपमा माग गरेबमोजिमका सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने लगायतका भूमिका आयोगले खेल्नुपर्छ। सूचना लुकाउने सरकारी निकाय र अधिकारीलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई छ। तर, आयोगले दोहोरो अर्थ लाग्ने आदेश जारी गरिदिँदा सूचना मागकर्ता मर्कामा परिरहेका छन्। उनीहरूमा अन्योलता सिर्जना भएको छ। कानुनले तोकेको समयभित्र सूचना उपलब्ध नगराउने निकायलाई भने सूचना लुकाउन तथा गुपचुप राख्न थप सहज भएको छ। सूचनाको हकका अभियन्ताहरू सूचना मागकर्ता अन्यायमा परेको ठानी आयोगले ऐन अनुसार स्पष्ट आदेश जारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। दोहोरो अर्थ लाग्ने आदेश दिँदा आयोगकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘गलत आदेशले आयोगको भूमिकालाई शंकास्पद एवं विवादास्पद बनाउँछ। सूचना मागकर्ताहरू थप मर्कामा एवं अन्योलमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘सूचना लुकाउने र उपलब्ध नगराउने पक्षलाई मलजल पुग्छ। यसतर्फ आयोगको ध्यान जान जरुरी छ।’ आयोगले साथ नदिँदा सूचना मागकर्ता हतोत्साही हुने र सार्वजनिक निकायमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मौलाउने श्रेष्ठको ठम्याइ छ। आयोगबाट सूचना लुकाउने पक्षलाई मलजल पुग्ने र मागकर्तालाई मर्कामा पार्ने खालको गतिविधि हुनु दुःखद् भएको उनले बताए। कोशी प्रदेशका मन्त्रालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भएका भ्रमणसँग सम्बन्धित विवरणको सूचना माग गरिएको थियो। तोकिएको समयमा प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध गराएनन्। त्यस्तै, मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले डाँस खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि लगाएको ठेक्का र त्यसपछिका कारबाही एवं नगर अस्पताल निर्माणसँग सम्बन्धित सूचना माग गरिएको थियो। निर्माणाधीन अस्पतालसँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले खोला ठेक्काको सूचना दिएन। त्यसपछि कोशीका ९ वटै मन्त्रालय र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाविरुद्ध आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो। आयोगबाट मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायको नाममा आदेश जारी भएको छ। तर, सबैजसो आदेश दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका छन्। आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गरेपछि पनि प्रदेशका केही मन्त्रालय र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाबाट सूचना उपलब्ध भएको छैन। सूचना उपलब्ध नगराएपछि कोशी प्रदेशका अन्य मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो। पुनरावेदनउपर सुनुवाइ गर्दै आयोगले गत असोज ४ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी कार्यालयबाट पुनरावेदकले नियमावलीको नियम ४ बमोजिम दस्तुर दाखिला गरी सूचना प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख भएको अवस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम सुरुको १० पृष्ठ सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउन कुनै बाधा हुने देखिएन। अतः सुरुको १० पृष्ठ सूचना पुनरावेदकलाई बिनाशुल्क उपलब्ध गराउन र बाँकी सूचनाका सन्दर्भमा कति पृष्ठको सूचनावापत कति रुपैयाँ कुन निकायको कति नम्बर खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो, सोको जानकारी विपक्षीबाट पुनरावेदकलाई दिनुपर्ने देखियो। सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को (क) अनुसार तपसिलको सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका कार्यालय प्रमुखको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ।’ आदेश जारी भएको जानकारी आयोगकले असोज ५ गतेको पत्रमार्फत पुनरावेदकलाई गरायो। तर, एउटै आदेशमा शुल्क लिएर सूचना दिनु भन्ने र बिनाशुल्क सूचना दिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को (क) मा पुनरावेदकको माग उचित लागेमा समयावधि तोकी राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिनाशुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको नाममा आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ। आयोगले पनि ऐनको सोही दफा उल्लेख गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाममा आदेश दिएको हो। आयोगले पुनरावेदनउपर ऐनको दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड ‘क’ अनुसार पुनरावेदकको व्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी बिनाशुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश गर्न वा खण्ड ‘ख’ बमोजिम पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पुनरावेदनको हकमा यी दुईवटा विकल्पबाहेक आयोगले आदेश वा निर्णय गर्नसक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। १० पृष्ठसम्मको बिनाशुल्क दिनु र बाँकी सूचना शुल्क लिएर उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश आयोगले जारी गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छैन। कानुनमा व्यवस्था नभए पनि शुल्क लिएर सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश आयोगले दिएको पाइएको छ भने त्यही आदेशको तल बिनाशुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनिएको छ। कानुनविपरीत गएर आयोगले जारी गरेको आदेश नै दोहोरो अर्थ लाग्ने र नबुझिने खालको रहेको सूचनाको हकका अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार १० पृष्ठभन्दा बढीको शुल्क लिएर वा ऐनअनुसार निःशुल्क सूचना दिनु भनेको हो भन्ने आदेशबाट प्रष्ट हुन सकेन। आदेश प्रष्ट नहुँदा सूचना मागकर्ता मर्कामा परेको र सम्बन्धित निकायले पनि सूचना उपलब्ध नगराएको श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यही आदेशका आधारमा शुल्क लिएर सूचना उपलब्ध गराउनु भनी आयोगका शाखा अधिकृत शालिकराम भट्टराईले पत्राचार गरेका छन्। आदेशपछि मन्त्रालयले असोज २२ गते पत्र पठाएर ११ पानामा केही विवरण उपलब्ध गराएको छ। थप विवरणहरू ६ सय ३५ पानाको रहेको भन्दै नियमअनुसारको शुल्क जम्मा गरेको प्रमाण पेश गरेपछि सूचना उपलब्ध गराइने भनी पत्र पठाएको छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार निःशुल्क सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा मन्त्रालयले शुल्क जम्मा गरेर सूचना लिन आउनु भनी पत्र पठाउनु कानुनसंवत नदेखिने श्रेष्ठले बताए। मन्त्रालयबाट बिनाशुल्क सूचना उपलब्ध नभएपछि आयोगमा निवेदन दिइएको थियो। आयोगका शाखा अधिकृत भट्टराईले मंसिर १७ गते नियमानुसारको दस्तुर लिएर सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने व्यहोराको पत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएका थिए। ‘नियमानुसारको दस्तुर पुनरावेदकबाट लिई सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ४ को उपनियम (ग)मा उल्लेख भएबमोजिम डिस्केट, सीडी र अन्य यसै प्रकारका विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई यस आयोगलाई जानकारी दिनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ। डिस्केट, सीडी र अन्य यसै प्रकारका विद्युतीय माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउँदा ५० रूपैयाँ शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनविपरीतको दोहोरो अर्थ लाग्ने र नबुझिने खालको आदेशलाई आधार मानेर आयोगले नियमानुसारको दस्तुर लिई सूचना उपलब्ध गराउनु भनेर पत्राचार गर्नु नै गलत भएको अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘आयोगको आदेश कानुनविपरीत छ। त्यसैलाई आधार मानेर पत्राचार गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘सूचना नपाएर पुनरावेदन गरिसकेपछि निःशुल्क सूचना दिनलाई आदेश गर्नुपर्ने हो। तर, आयोगको आदेशबाट पुनरावेदकले बिनाशुल्क सूचना प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकारको हनन भयो।’ त्यस्तै, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको नाममा पनि आयोगले असोज २२ गते आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म विपक्षीबाट लिखित जवाफमा दाबी गरिएको सूचनावापतको दस्तुरको सवाल छ, यस सम्बन्धमा सूचना मागकर्ताले माग गरेबमोजिम सुरुको १० पृष्ठ निःशुल्क उपलब्ध गराउनु। एघारौँदेखि बढी पृष्ठवापत कति पृष्ठ छ र सोवापत कति रकम विपक्षी निकायको कुन बैंकको कति नम्बर खातामा जम्मा गर्नु पर्ने हो, सो को जानकारी पुनरावेदकलाई दिई सूचना उपलब्ध गराउनू। तसर्थ, सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार तपसिलको सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भनी पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय मोरङको कार्यालय प्रमुखको नाममा आदेश जारी गरिएको छ।’ आदेशपछि नगरपालिकाले १० पृष्ठसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने र बाँकी सूचनाका लागि नियमानुसारको शुल्क राजस्व खातामा दाखिला गरेपछि मात्र उपलब्ध गराइने भन्ने व्यहोराको पत्र कात्तिक २० गते पठायो। आयोगका शाखा अधिकृत भट्टराईले आयोगको कानुनविपरीतको र अस्पष्ट आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी पुस २ गते पुनः पत्र पठाएका छन्। null उनले सूचनाहरू नियमानुसारको दस्तुर पुनरावेदकबाट लिई डिस्केट, सीडी वा अन्य यसै प्रकारका विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई यस आयोगलाई जानकारी दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएका हुन्। अभियन्ता श्रेष्ठ आयोगबाट कानुनविपरीत दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्पष्ट आदेश आउँदा सूचना मागकर्ता अन्योलमा र मर्कामा परिरहेको बताउँछन्। पुनरावेदनको सम्बन्धमा आदेश जारी गर्दा नै बिनाशुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी आदेश जारी गर्नुपर्नेमा ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरेर गरेर आयोगले आदेश जारी गर्ने गरिदिँदा द्विविधा भएको उनको भनाइ छ। ‘कानुनकै व्यवस्थाविपरीतको आदेशले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पुनरावेदकले बिनाशुल्क सूचना प्राप्त गर्नसक्ने गरी कानुनले दिएको अधिकारको हनन हुन्छ।’ आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल कानुनभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी नहुने बताउँछन्। ‘कानुनले जे अधिकार दिएको छ, त्यसकै आधारमा आदेश जारी हुने हो,’ उनले भने, ‘आयोग सधैं सूचना मागकर्ताकै पक्षमा हुन्छ।’ आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली काम गर्ने क्रममा कुनै कमीकमजोरी भएर सच्याएर अघि बढ्न सकिने बताउँछन्। ‘आदेश गलत नभए पनि बुझाइमा फरक पर्छ सक्छ,’ मैनालीले भने, ‘तर, कुनै कमजोरी भएमा सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ।’ कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले भ्रमण एवं अनुगमनका विवरणहरू लुकाइरहेका छन्। सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरिएका सूचना पनि मन्त्रालयहरू उपलब्ध गराउँदैनन्। मन्त्रालयमा भएका सबै खर्चको विवरण प्रत्येक महिना वेभसाइट वा सूचना पार्टीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीकै मिलेमतोमा मासिक खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक नगरिकन लुकाउने गरिएको हो। मन्त्रालयले अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। भ्रमण अभिलेख खाता सार्वजनिक ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मन्त्रालयहरूले ठाडै चुनौती दिइरहेका छन्। अनुगमन एवं भ्रमणका तथ्यलाई बाहिर ल्याएर पारदर्शी बनाउन प्रत्येक ४ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगको दोहोरो अर्थ लाग्ने आदेशले अन्योलमा सूचना मागकर्ता | अन्नपूर्ण पोस्ट्

आयोगको दोहोरो अर्थ लाग्ने आदेशले अन्योलमा सूचना मागकर्ता | अन्नपूर्ण पोस्ट्